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राष्ट्रपति ने बैंकरप्सी कानून में संशोधन के विधेयक को दी मंजूरी
नई दिल्ली,23/नवम्बर/2017(ITNN)>>> राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इंसोल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016 (आईबीसी) में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक केंद्रीय कैबिनेट द्वारा बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में पास किया गया था जिसके बाद इसे राष्ट्रपति को भेज दिया गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब इस अध्यादेश को संसद की शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की योजना है। 

अध्यादेश लागू होने से दिवालिया कंपनियों के प्रोमोटर्स की मुश्किलें बढ़ेंगी और वो दोबारा कंपनियों में हिस्सेदारी नहीं खरीद पाएंगे। बैंकरप्सी कानून में होने वाले बदलाव से सरकारी बैंकों को बड़ा फायदा होगा। बता दें कि आईबीसी को जब लागू किया गया था तो माना गया कि यह बैंकों के 9.5 लाख करोड़ रुपये के फंसे कर्जे (एनपीए) की समस्या का अंतिम समाधान निकाल लेगा। 

लेकिन छह महीने में पता चल गया है कि इसके मौजूदा स्वरूप में कई खामियां हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कंपनियों के प्रमोटर खुद ही नीलामी में शामिल होकर इन पर अपना कब्जा बनाए रखने की फिराक में हैं। इससे आने वाले दिनों में मुश्किलें ज्यादा हो सकती हैं। लिहाजा सरकार ने अब आइबीसी में बदलाव की सिफारिश करने के लिए इन्सॉल्वेंसी लॉ कमेटी बनाई है। यह दो महीने में अपने सुझाव देगी।