प्रदेश विशेष
सातवां वेतनमान देकर भी कर्मचारियों को खुश नहीं कर पाई सरकार
जयपुर,01/नवम्बर/2017(ITNN)>>> राजस्थान सरकार ने करीब डेढ साल तक कर्मचारियों को तरसाने के बाद सातवें वेतनमान का लाभ तो दिया,लेकिन इससे कर्मचारी खुश नहीं है। इसका कारण यह है कि सरकार अक्टूबर 2017 से नया वेतनमान लागू तो कर रही है लेकिन 21 महीने का एरियर नहीं दे रही है। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को सातवे वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा तो दिवाली से पहले कर दी थी,लेकिन इसके लिए आदेश सोमवार को जारी हुआ। 

इस आदेश में कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ अक्टूबर 2017 से देने की बात कही गई है। यानी राजस्थान के कर्मचारियों को नवम्बर से बढा हुआ वेतन मिलेगा,लेकिन इस बढे हुए वेतन के साथ कर्मचारियों को 21 माह का एरियर मिलने की उम्भीद भी थी। जो सरकार नहीं दे रही है। इससे कर्मचारियो में भारी रोष है। दरअसल राजस्थान में कर्मचारियों और सरकार के बीच काफी पहले यह समझौता हो चुका है। 

कि यहां के कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान ही वेतन दिया जाएगा। चूंकि केन्द्र सरकार ने जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू किया था,इसलिए यहां भी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार इसे जनवरी 2016 से लागू करेगी और बढ़े हुए वेतन के साथ एरियर की मोटी राशि भी मिलेगी। लेकिन खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रही राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों का फिक्सेशन अक्टूबर 2017 से ही करने का आदेश दिया है।

ऐसे में कर्मचारियों को एरियर मिलने की सम्भावना पूरी तरह खत्म हो गई। इसके अलवा कुछ विसंगतियों के कारण बडी संख्या में कर्मचारियों को नए वेतनमान में बढा हुआ वेतन मिलने के बजाए कटौती हो रही है। इससे भी कर्मचारियों में रोष है।

कर्मचारी करेंगे आंदोलन
सरकार के आदेश के बाद राजस्थान के सभी प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने मंगलवार को जयपुर में बैठक की और एक संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया। राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश मंत्री तेज सिंह राठौड ने बताया कि कर्मचारी बुधवार से प्रदेश भर में आंदोलन शुरू करेंगे। इसके तहत वेतनमान के आदेश की होली जलाई जाएगी और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए जाएंगे। सरकार ने अपना निर्णय नहीं बदला तो आगे आंदोलन और तेज किया जाएगा।