शहर विशेष
हिमाचल में छोटे वाहनों पर नहीं लगेगा टोल टैक्स
शिमला,28/मार्च/2018(ITNN)>>> हिमाचल प्रदेश के छोटे वाहन (एलएमवी) चालकों के लिए खुशखबरी है. प्रदेश सरकार ने इन वाहन चालकों को टोल बैरियरों पर राहत दी. अब छोटे वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा. मंगलवार देर शाम को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है. हालांकि राज्य से टोल बैरियर नहीं हटेंगे. दो घंटे तक चली इस बैठक में टोल बैरियर अगले वित्तीय वर्ष में रहेंगे या नहीं,इस पर चर्चा हुई. 

हालांकि इस मसले पर बाद में फैसला लिया जाएगा. बता दें कि हिमाचल सरकार को टोल बैरियर्स से सालाना 103 करोड़ की आय होती है. ऐसे में अब छोटे वाहनों को छूट मिलने से सरकार को 15 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है.बैठक में प्रदेश की नई खनन पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है. अब प्रदेश में खनन लीज की आनलाइन ऑक्शन होगी. 

होटलों को राहत,फॉरेस्ट गार्डों को मिलेंगी बंदूकें
हिमाचल प्रदेश में एनजीटी के आदेशों के बाद कुल्लू, मनाली, धर्मशाला और शिमला में जिन होटलों के बिजली-पानी के कनेक्शन कटे थे, उन्हें राहत दी गई है. कैबिनेट ने टीसीपी एक्ट में सीलिंग नियमों को लागू कर दिया है. 

यानी होटल में यदि 50 कमरें हैं और उनमें 25 वैध और 15 अवैध है तो कारोबारी को अवैध कमरे बंद करने होंगे. केवल वैध कमरों को चलाने के लिए बिजली-पानी दिया जाएगा. सूबे के जंगलों की रक्षा कर रहे फोरेस्ट गार्डों को बंदूक खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी. सब्सिडी में 70 फीसदी राशि सरकरा देगी. इसके लिए 40 साल से कम उम्र वाले वन रक्षक ही पात्र होंगे.

स्कूलों को मिलेंगे 348 शिक्षक
हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 348 पदों को भरने को मंजूरी दी है. बैठक में एसएमसी शिक्षकों को एक्सटेंशन देने के मामले पर सहमति नहीं बन सकी. 

उधर,8.5 लाख से ज्यादा स्कूली बच्चों को वर्दी देने के लिए कैबिनेट में वर्दी के सैंपल लाए गए और कैबिनेट ने इसे हरी झंडी दे दी है. सरकारी स्कूलों के छात्रों को फ्री में वर्दी दी जाती है और स्मार्ट यूनिफार्म के लिए 200 रुपए सिलाई के लिए दिए जाएंगे. हालांकि ये दो सौ रुपए 10वीं तक के बच्चों को ही मिलेंगे. 

ये फैसले भी हुए
कांगड़ा में भवारना सीएचसी को सिविल अस्पताल का दर्जा दिया. वहीं, स्वास्थ्य विभाग में सलाहकार की तैनाती का फैसला हुआ है. हिमाचल में जीएसटी के लागू होने के बाद विभाग के कमिश्नर से लेकर इंस्पेक्टर तक के रैंक में बदलाव कर दिया है. जीएसटी लागू होने के बाद इन सभी के रैंक बदले गए हैं.

100 पदों को भरने की मंजूरी 
मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 100 पदों को भरने को मंजूरी दी. इसमें बागवानी विभाग में स्टेनो के पांच पद और स्वास्थ्य और राजस्व विभाग में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई है. मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आईपीएच डिवीजनन को मोडिफाई करने की हामी भी भरी है.